बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत. कोर्टाच्या निर्णयानंतर ओबीसी समाजामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. पण आता आरक्षण लागू झाल्यानंतर विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींच्या वाट्याला किती पदं येणार आहेत,
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने प्रदीर्घ लढा देऊनही ओबीसी आरक्षण मिळविण्यात तत्कालिन सरकारला यश आलं नाही पण शिंदे-फडणवीस जोडीने सत्तेत येताच पहिली मोठी लढाई जिंकली आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत. कोर्टाच्या निर्णयानंतर ओबीसी समाजामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. पण आता आरक्षण लागू झाल्यानंतर विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींच्या वाट्याला किती पदं येणार आहेत,बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्याने ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. महाराष्ट्र राज्याच्या २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत.
त्यापैकी ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणं ७ महापालिकांचं महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल.
राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणं ६६ नगरपालिकांचं नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.
राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांपैकी ७ जिल्हा परिषदांचं अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला देण्यात यावं, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना २३. २ टक्के आरक्षण मिळेल. तर, राज्यातील ३५१ पंचायत समित्यांपैकी ८१ पंचायत समितीमध्ये सभापतीपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव, असावं अशी शिफारस करण्यात आली आहे, इथे देखील ओबीसी राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी घटताना दिसून येते. भारतीय राज्यघटनेनुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तयार करण्यात आला. या प्रवर्गामध्ये महाराष्ट्रातील ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, एनटी-सी आणि एन-टी डीमधील जातींचा समावेश होतो. २००८ च्या शासन आदेशानुसार ओबीसीमध्ये २९५ जाती आहेत. विमुक्त जाती प्रवर्गात १४, भटक्या जमाती ब मध्ये ३५ , एनटी सी मध्ये १ , एनटीडी मध्ये १ आणि विशेष मागास प्रवर्गात ७ समाजांचा समावेश आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारने हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला होता. मात्र, यामध्ये त्यांना यश आले नव्हते. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकार येताच अवघ्या काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.