ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात आले. मात्र, बांठिया आयोगाच्या या अहवालात त्रुटी असल्याचे आढळून आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. तसेच आधीच निवडणुका घोषित झालेल्या ३६७ स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राज्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आता परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील पाच आठवड्यांसाठी परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होणार असं चित्र दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेष खंडपीठ स्थापन केलं जाणार आहे. मात्र तोपर्यंत म्हणजेच पुढील पाच महिने राज्यामधील आरक्षणासंदर्भातील स्थिती आता जशी आहे तशीच ठेवावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. अभय ओक, न्या. जे. बी. पार्दीवाला यांनी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले आहेत. २० जुलै आणि २८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मागे घेण्यात यावेत असं शिंदे सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटलं होतं. या निर्देशांमध्ये राज्यातील निवडणूक आयोगाने ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकांसंदर्भात जारी केलेल्या निर्देशांना मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असं म्हटल्याचं लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे.
पुढील पाच आठवड्यांसाठी राज्यातील आरक्षणासंदर्भातील परिस्थिती आहे तशीच ठेवावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तुम्हाला निवडणूक आयोगाने जारी केलेले निवडणुकासंदर्भातील निर्देश ओबीसी आरक्षणासाठी मागे घेण्याची मूभा हवीय. हा अर्ज रिकॉलसाठीचा आहे. यावर चार ते सहा आठवड्यानंतर सुनावणी केली जाईल, असं सरन्यायाधिशांनी म्हटलं आहे. या नुसार किमान पाच आठवडे तरी परिस्थिती सध्या आहे तशीच ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्यासंदर्भातील भाष्य केलं आहे.
२० जुलै रोजी न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली होती. त्याचवेळी न्यायालयाने हे आरक्षण ज्या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांची आधीच घोषणा झाली आहे तिथे लागू करता येणार नाही असंही स्पष्ट केलं होतं. याचसंदर्भात शिंदे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.