अधिकारी व कर्मचाNयांना सातवा वेतन आयोग लागू….
आस्थापना खर्च ३५ टक्के करावा लागणार
महसुलीच्या वसुलीत वाढ करावी लागेल
शतप्रतिशत जीआयएस मॅपिंग करावे लागणार
अकोला शहर महापालिकेत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना १ नोव्हेंबर २०२१ पासून सातवा वेतन आयोग देण्यास राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. दरम्यान, हा वेतन आयोग लागून करताना अटीचे पालन करण्याची अनिवार्यता आदेशात नमुद केली आहे.
अकोला महापालिकेचे ३१ मार्च २०२३ पुर्वी मालमत्ताकर पुनर्निधारण करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्याच बरोबर मालमत्ता कराची चालु मागणी ही ९० टक्के करावी लागेल. त्याच बरोबर थकीत मालमत्ता करांची वसुली ही ७० टक्के करावी लागणार आहे. तसेच पाणी पट्टीची ९० टक्के वसुली करावी लागणार आहे. या सर्व अटींची पुर्तता पुढील काळात महापालिकेला करावी लागणार असून या अटींची पुर्तता गृहित धरत सातवा वेतन आयोग अकोला महापालिकेच्या कर्मचाNयांना लागू करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या दोन ते अडिच हजार कर्मचाNयांना याचा फायदा होणार आहे. महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाNयांना सातवा वेतन आयोग राज्य शासनाने लागू केल्याने कर्मचाNयांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
