नवीदिल्ली
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय जाहीर झालेल्या निवडणुका पार पडणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तर, आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पाडली. राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे सगळ्या राज्याचे लक्ष लागले होते. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्यास सांगितले. त्याशिवाय, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचे निर्देश दिलेत. ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता बांठीया आयोगाच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
ज्या ठिकाणी अजून निवडणूक जाहीर झालेली नाही त्या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून आहे. ज्या ठिकाणी निवडणूक जाहीर झाली आहे त्या ठिकाणी मात्र आता निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारकडून जाहीर झालेल्या 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. सुप्रीम कोर्टात पावसाळा आणि इतर प्रशासकीय अडचणी सांगत या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला. मात्र, निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्याने या निवडणुकात बदल होणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. त्यामुळे शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती राज्य सरकारने केली होती. या आयोगाने आपला अहवाल ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे शुक्रवारी सादर केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर हा अहवाल शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.
बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींची संख्या निश्चित केली आहे. यापूर्वी मंडल आयोगाने राज्यात 54 टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे निश्चित करून त्याच्या निम्मे म्हणजे 27 टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण दिले होते. आता प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींची लोकसंख्या व मतदारसंख्या निश्चित झाल्याने जेथे 30-40 टक्के ओबीसींची संख्या आहे, तिथेही 27 टक्के आरक्षण द्यायचे की त्याच्या निम्मे द्यायचे, या मुद्दयावर वाद होण्याची शक्यता आहे.
