भारतात पहिल्यांदाच डिजिटल मीडियाच्या नोंदणीसाठी एक नवीन कायदा आणण्यात येणार आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून प्रेस आणि नियतकालिकांच्या नोंदणी विधेयकात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या विधेयकात डिजीटल न्यूज मीडियाचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे. देशात डिजीटल न्यूज मीडियासाठी हा पहिलाच कायदा असेल. हा कायदा पारित झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत वेबसाईटची नोंदणी करावी लागणार आहे. वेबसाईट प्रकाशकांना आपल्या वेबसाईटची नोंदणी प्रेस रजिस्टार जनरल यांच्याकडे करावी लागेल. तसेच कोण्यात्याही वेबसाईटवर कारवाई करण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडेच असतील. त्यानुसार ते कोणत्याही वेबसाईटची मान्यता रद्द करू शकतात किंवा त्यांना दंड ठोठावू शकतात. त्यासोबतच तक्रार निवारणासाठी मंडळदेखील स्थापण करण्यात येणार आहे. त्याचे प्रमुख हे प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियाचे मुख्य अधिकारी असतील.
यापूर्वी डिजीटल न्यूज मीडियावर कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर बंधने नव्हती. मात्र, हे सुधारणा विधेयक पारित झाल्यानंतर सर्व न्यूज वेबसाईट या कायद्याच्या चौकटीत येणार आहे. २०१९ मध्ये सरकारने या कायद्याचा मसूदा तयार केला होता. त्यावरून सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. सरकार डिजीटल मीडियावर अंकूश ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप अनेकांकडून करण्यात आला होता.
