मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत बुधवारी (२७ जुलै) राज्यातील विविध विभागांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यापासून राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदेंनी माध्यमांशी बोलताना शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचीही घोषणा केली.
राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना
अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार.
विधि व न्याय विभागाचे निर्णय
दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती
. विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार
लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता (वन विभाग)
१५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)