मुंबई, 20 ऑगस्ट : दारु घोटाळ्यात सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरासह इतर ठिकाणी छापे टाकले आहेत. आता लवकरच या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) एंट्रीही होऊ शकते. मनीष सिसोदिया यांच्यावर 3 कलमांनुसार गुन्हा नोंद आहे, त्यापैकी 2 कलमे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) येतात. येत्या 1-2 दिवसांत या प्रकरणात ईडीची एन्ट्री होऊ शकते, असा विश्वास ईडीचे माजी उपसंचालक सत्येंद्र सिंह यांनी व्यक्त केला. पण हे मनी लाँड्रिंग म्हणजे काय? कोणत्या कायद्याच्या मदतीने ते थांबवण्याचा प्रयत्न केला जातो? मनी लाँडरिंगसारखे गुन्हे रोखण्यासाठी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (Prevention Of Money Laundering Act) लागू करण्यात आला आहे. या विषयाशी संबंधित आवश्यक माहिती अतिशय सोप्या भाषेत वाचा.अवैध किंवा बेकायदेशीररीत्या मिळालेल्या उत्पन्नाचा स्रोत लपवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग वापरला जातो तेव्हा त्याला मनी लाँडरिंग म्हणतात. जेव्हा चुकीच्या पद्धतीने कमावलेल्या कमाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा ते मनी लाँडरिंगच्या श्रेणीत येते. हे रोखण्यासाठी देशात 2002 मध्ये एक कायदा करण्यात आला ज्याला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा अधिनियम (Prevention Of Money Laundering Act) असे नाव देण्यात आले.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा सरकार किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाला बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या उत्पन्नातून मिळवलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार देतो. बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रे, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि वेश्याव्यवसायातून मोठी रक्कम मिळू शकते. या बेकायदेशीर घटकांकडून मिळालेला पैसा योग्य मार्गाने प्राप्त झाल्याचे कोणी सांगितले, तर तोही मनी लाँड्रिंगचा दोषी मानला जाईल.
