एबीपी आनंद या बंगाली वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सरकार म्हणाले होते की, ‘टीएमसीमधील एक वर्ग संपूर्णपणे सडलेला आहे’, आणि म्हणूनच अशा लोकांना बरोबर घेऊन २०२४ साली पक्ष लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाशी लढण्याच्या स्थितीमध्ये राहिला नाही. २०१६ भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी झालेल्या मतभेदामुळे जवाहर सरकारांनी प्रसार भारतीच्या सीईओ पदाचा राजीनामा दिला होता. टीएमसीमधील अनेक नेत्यांनी या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे
टीएमसीने सरकार यांच्याशी बोलण्याची जबाबदारी राज्यसभेचे उपनेते सुखेंदू शेखर रॉय यांच्यावर सोपवली होती. त्यांनी सरकारसमोर पक्षाची भूमिका मांडली असल्याची माहिती रॉय यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दिली. याबाबत कोणतीही थेट प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास सरकार यांनी नकार दिला आणि ज्या घटकांनी त्यांना नोकरशाही सोडून राजकारणात प्रवेश करण्यास उद्युक्त केले त्यावर त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सरकार म्हणाले, “मोदींचे मान्य करता येणार नाही असे जातीयवादी राजकारण आणि हुकुमशाही धोरण या गोष्टी माझ्यासाठी अडचणीच्या होत्या. प्रसार भारती सोडल्यापासूनच मी दोन्हीबाबत उघडपणे सार्वजनिक मंचावरून याचा विरोध केला होता. जोपर्यंत आपण भारताच्या दैदिप्यमान धर्मनिरपेक्ष लोकशाही परंपरेचा पुन्हा अवलंब करणार नाही, तोपर्यंत जातीयवाद आणि हुकुमशाही विरोधातील हा संघर्ष संपणार नाही.”
सरकारांचे हे वक्तव्य पक्षाचे नुकसान करण्यासाठी नसून त्यामागे पक्षाच्या हिताचा विचार असल्याचे मत त्यांच्या निकटवर्तीयांनी व्यक्त केले. २०२१ साली विधानसभा निवडणुकीतील टीएमसीच्या विजयानंतर त्यांनी द वायरसाठी लिहिलेल्या लेखाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या लेखातील ‘बहुचर्चित भद्रलोक मानल्या गेलेल्या उदारमतवादी आणि सुशिक्षित बंगाली वर्गाकडे भाजपाविरोधाचे नेतृत्व देण्यात होते,’ हे विधान त्यांनी अधोरेखित केले. ‘सगळ्या सोयी-सुविधांचा आणि अधिकारांचा उपभोग घेऊन झाल्यावर व्यवसाय नोकरशहा असलेले सरकार आता ममता बॅनर्जींना राजकारण शिकवून पक्षाला पेचात पकडण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न करत असल्याने पक्षाने त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करावी असे मत एका टीएमसी नेत्याने व्यक्त केले.
