विश्लेषण: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयापुढे काय आव्हानं आहेत? या खटल्यात पुढे काय होणार?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी आता १९ सप्टेंबरला होणार आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या २२० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. हा कायदा १२ डिसेंबर २०१९ रोजी पारित करण्यात आला आहे. याबाबत १० जानेवारी २०२० रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये करण्यात आलेल्या या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३२ अंतर्गत आव्हान देण्यात आले आहे. इंडियन युनियन मुस्लीम लीग(IUML) या प्रकरणात मुख्य याचिकाकर्ता आहे. याशिवाय असदुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश, रमेश चैन्नीथाला, महुआ मोईत्रा यांच्यासह आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटी, डीएमके यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.