एवढ्या कमी कालावधीत एखाद्याचे मत परिवर्तन कसे होऊ शकते? असा टोला माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज सभागृहात एकनाथ शिंदे यांना लगावला. सत्तांतरानंतर नगराध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेत बदल करण्याची परंपरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने कायम ठेवल्याच्या मुद्द्यावरुन जयंत पाटलांनी हा टोला लगावला. नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष, तसेच ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची थेट म्हणजेच जनतेमधून निवड करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४ जुलै रोजी घेण्यात आला. त्याच मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री शिंदेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न जयंत पाटील यांनी केला.सरपंच, नगराध्यक्ष पदासाठी थेट निवडणुक घेण्यासंबंधीचे विधेयक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात मांडले. यावर बोलताना जयंत पाटील यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना थेट नगराध्यक्षपदाची निवड रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या शिंदे यांनी थेट नगराध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं होतं. आज शिंदेंनी सभागृहामध्ये याचसंदर्भातील विधेयक मांडलं असता हीच गोष्ट जयंत पाटलांनी बोलून दाखवली.
“महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनीच हे विधेयक अस्तित्वात येणे कसे चूक आहे यासाठी वकिली केली होती. त्यावेळी त्यांचा उत्साह इतका होता की आम्हीही प्रभावित होऊन त्यांच्या सूचनेला पाठिंबा दिला. त्यांनी इतकी चांगली वकिली केली की देवेंद्र फडणवीसही त्यांना विरोध करू शकले नाही. आज ते पुन्हा सांगत आहेत की थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडायचे यावर जयंत पाटील यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले,” असं म्हणत पाटील यांनी आक्षेप नोंदवला.
नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत चालावा, या दृष्टीनेच थेट लोकांमधून नगराध्यक्ष किंवा सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे यांनी १४ जुलै रोजी निर्णय घेतल्यानंतर म्हटलं होतं. नगराध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना पाच वर्षांचा कालावधी मिळेल. तसेच, नगराध्यक्ष निवडून आल्यावर पहिली अडीच वर्षे अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. नगराध्यक्षांप्रमाणेच सरपंचांचीही निवड थेट जनतेमधून करण्यात येणार आहे. यापूर्वी भाजपा सरकारच्या काळात नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट जनतेमधून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करीत पुन्हा नगरसेवकांमधूनच नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय मार्च २०२० मध्ये घेतला होता. कायद्यात बदल करण्यासाठी विधानसभेत मांडण्यात आलेले विधेयक मंजुरीला आले असता तत्कालीन नगरविकासमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनीच थेट नगराध्यक्षाच्या निवडीने कसा गोंधळ होतो, याबाबत युक्तिवाद केला होता. तसेच नगराध्यक्षांची निवडणूक नगरसेवकांमधूनच करणे कसे योग्य आहे, असे त्यांनी सांगितले होते. राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे यांच्या भूमिकेत बदल झाला. नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आग्रही होते.