ना मंडळावर नियुक्ती ना शासकीय समितीचे सदस्यत्व
महाविकास आघाडीतील बंडखोरीने तीन पक्षांमध्ये नाराजी

अकोला,
महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्यावेळी सत्ता स्थापन करताना ठरलेल्या नियमानुसार मंडळांवर नियुक्ती, शासकीय समित्यांवर नियुक्तीचा फार्मुला देखील निश्चित करण्यात आला होता. पण, या फार्मुल्यावर कामच गेले नाही. त्याचा फटका हा सर्वसामान्य कार्यकत्र्यांना बसला. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस चे कार्यकर्ते गेली अडीच वर्षे मंडळावर नियुक्ती होईल, शासकीय समितीचा सदस्य होईल. या एकमात्र अपेक्षेने कार्यरत राहिले. पण, त्यांच्या हाती काही पडले नाही. राज्यातील सत्ता संघर्षात सामान्य कार्यकर्ता मात्र पोरका ठरला. त्याची ना महामंडळावर नियुक्ती झाली ना त्याला शासकीय समितीचे सदस्यत्व प्राप्त झाले.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि प्रहार असे २५ टक्के सुत्रानुसार अकोल्यात नियुत्तäया होणार होत्या. काही नियुत्तäया झाल्या देखील पण, आता सत्ता बदलाने त्या नियुत्तäयांवर पाणी पेâरले जाण्याचे चिन्हं आहे. ज्या शासकीय समित्यांवर नियुत्तäया झाल्या नाही. त्यांचे काय असा प्रश्न कार्यकर्ते खाजगीत विचारत आहे.महामंडळांवरील नियुत्तäया तर बाकीच आहे. त्यामुळे कार्यकत्र्यांपेक्षा नेते संतप्त आहे. बड्या नेत्यांना मोठ्या महामंडळ नियुत्तäयांचे आकांशा होत्या. पण, त्यांच्या इच्छांवर पाणी पेâरल्या गेल्याचे चित्र आहे.
नवे सरकार राज्यात स्थापन झाले तर महाविकास आघाडी सरकारच्या नियुक्त समित्या किती दिवस कार्यरत राहील असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. या समित्या बरखास्त होतील काय अशी विचारणा समित्यांवर नियुक्त सदस्यांमार्पâत केली जात आहे. तीन पक्षांच्या कार्यकत्र्यांमध्ये या विषयी असंतोष असून नव्या सरकारमध्ये अकोल्यातून शिंदे गटाचे कोणी शिवसैनिक नसल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे या सर्व समित्यांवर भाजपाचा वरचष्मा राहील यात काही शंका नाही. विद्यमान सरकारच्या अस्थिर वातावरणाने स्थानिक कार्यकत्र्यांमध्ये देखील चलबिचल वाढली आहे.