- ७०० कोटींनी वाढणार खर्च,
- मेळघाट व्याघ्रप्रकल्प ठरला महत्वाचा
- भुसंपादन आणि इतर अडचणींचा डोंगर
अकोला : अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून मीटरगेज रेल्वे मार्गाच्या अपग्रेडेशनला परवानगी न देण्यावर महाराष्ट्र सरकार ठाम असल्याने भारतीय रेल्वेने पर्यायी मार्ग तयार करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहे. आता हा नवा मार्ग मध्यप्रदेशातील तुकईथड येथून निघून खाखनाकल्याण, उसासी मधून साडेसहा किलोमीटर टनेल मधून जामोद, टुनकी, सोनाळा, हिवरखेड, अडगांव बुद्रुक या मार्गे अकोट येथे येणार आहे. यामुळे अकोट ते आमलाखुर्द हा ७८ किमी.लांबीच्या प्रलंबित मार्ग आता बाद होणार आहे. तसेच धुळघाट हे स्टेशन आता इतिहास जमा होईल. या नव्या मार्गाने दोन लाख लोकांच्या जीवनाला नवे वळण मिळणार आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प वाघांसह आणि समृद्ध जैवविविधता आणि वनस्पती आणि प्राणी असलेले देशातील सर्वात जुन्या व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक आहे. ११ जून रोजी झालेल्या वेस्टर्न झोनल कौन्सिलच्या २५ व्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आणि विविध राज्यांमधील सहकार्याचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक बोलावली होती. दक्षिण मध्य रेल्वेच्या रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. तथापि, बैठकीपूर्वी, रेल्वे मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या सूचनेवर आधारित पर्याय टाळून पर्यायी नव्या मार्गाचा विचार करण्यासाठी ‘तत्त्वतः’ मान्यता दिली. एससीआरला नवीन मार्गावर काम हाती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
एससीआरचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सीएच राकेश यांनी पुष्टी केली त्यांनी या मार्गावर पुढे जाण्यासाठी भुसंपादन आणि महसुल जमीन यावरुन प्रकल्प जलद होण्यावर भर दिला आहे. ब्रॉड-गेज प्रकल्पाशी नव्या मार्गावर १५२ हेक्टर वनजमीनची आवश्यकता असेल. यामध्ये मध्य प्रदेशातील १३२ हेक्टर आणि महाराष्ट्रातील २० हेक्टरचा समावेश आहे. व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाNया ३८.२ किमी क्षेत्रामध्ये सुधारणा न करून आम्ही योग्य मार्ग मध्ये जमीन मागे ठेवणार आहोत, आम्हाला वाटते की राज्यांनी या जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी वनजमिनीचा विचार केला पाहिजे. दरम्यान अकोट, हिवरखेड, सोनाळा, जळगाव जामोद आणि उसामी येथून नवीन मार्ग स्वीकारल्यास, आम्हाला ३० किमी अतिरिक्त रेल्वे मार्ग बांधावा लागेल. त्यात ६.६५ किमी लांबीचा बोगदा देखील असेल. १५२ हेक्टर वनजमिनीव्यतिरिक्त, आम्हाला ४०० हेक्टर महसुली जमिनीची आवश्यकता असेल – मध्य प्रदेशात १३० हेक्टर आणि बुलढाणा जिल्ह्यात २७० हेक्टर ची गरज असेल. खर्चाबाबत अधिकाNयांनी सांगितले की २०१४ मध्ये प्रकल्पाची किंमत १,४५४ कोटी रुपये होती. भूसंपादन नियमांमधील बदल आणि इतर खर्चाचा विचार करता त्यात आणखी ७०० कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. महाराष्ट्रातून, परिषदेच्या बैठकीत मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव (वने), आणि प्रादेशिक अfिधकारी उपस्थित होते.